नेपाल अचेल तीन दलको विर्ता भएको छ । कतै कुनै सानो अबसर देख्न हुदैन राल चुहाउदै भागबण्डाको कुरा उर्ठाईहाल्छन । चोखे मन्छाएको झै गरेर सानो टुक्रा अन्य दलहरुलाई मन्छाए पनि ठुलो हिस्सा भने उनिहरु कै हुन्छ । पहिले त नेताहरुको मनमा रहेको राजतन्त्रको डरले भागबण्डामा ज्यादा किचोलो हुदैन थियो तर अचेल भने कुनै डर, अंकुश नभएका कारणले भागबण्डामा हमेशा किचोलो हुने गरेको छ । नाम भने हमेशा जनताको लिईन्छ, अनि लाजै पचाएर मेरो हिस्सा कम भयो भनेर झगडा गरिन्छ । यो सबै क्रममा जनता भने थिचिएको छ, पिल्सिएको छ । कि त विदेशमा तल्लो स्तरको मजदूरी गर्न जाय र हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाई देओ कि भोकभोकै र राजनीतिक दलको असह्य दलन सहेर बस भन्ने आशय मुलुकमा हालीमुहाली गर्नेहरुको छ ।

अनेकौं बहाना तथा नियम कानूनको अडचन देखाएर सत्ताको मोलमोलाईको हतियार बनाएको बजेटले जब आङ्खनो अनि आङ्खना आसेपासेका भत्तामा असर पार्ने छेकछन्द देखाउछ तब एकाएक दलका मालिकहरु र्सबसाधारण जनताको दुःखमा गोहीको आसु चुहाउन थाल्दछन । महिनौसम्म नपलाएको मुलुको चिन्ता एकाएक जाग्रत हुन्छ अनि रातारात गरेर बिना कुनै छलफल करको दर बढाउने र त्यसै गरेर आङ्खना सुविधा बढाउने गरेर र्सवसाधारणको हित --)मा बजेट पारित हुन्छ । बजेट नभएर खर्च गर्न नमिलेको तर राजश्व भने निरन्तर अशुल गरिरहेको अबस्थामा सरकारी ढिकुटी रित्तिएको अफवाह उडाइन्छ । स्वधोषित अग्रगमनका पक्षधर संचारमाध्यम, नागरिक समाज, अर्थविज्ञ र यस्तै समुहहरु त्यो कुरा ठिक भएको फलाको फलाक्न थाल्छन । जनता दलका नेताहरुको सनकमा चलेको यस्तो अर्थश्ास्त्र पत्याउन विवश छन । आफुलाई सर्वोच्च भनेर दास बनाएको मुटु मिचेर सहन बाध्य छन ।

यस पटकको दशैमा प्राय सबैले काठमाण्डौं छाडेर आङ्खनो घर आए तर सभासदहरुको भने आङ्खनो घर आउने हिम्मत भएन । सांसद विकास कोषबाट रकम दिईएका समुहहरुको घेरामा वा काटमाण्डौं मै दशैं मान्ने उनिहरुको रहर हैन बाध्यता थियो । जनताले र्सार्बजनिक स्थलमा सभासदहरु देख्नासाथ सभ्य निरादार गर्न थालीसके । कतै व्याङ्ग बाण हान्ने काम हुन्छ भने कतै सभासद देख्नासाथ नाक थुनेर त्यो स्थान खाली गर्ने काम हुदैछ । आफुलाई सभासद भनेर नचिनाई दिन सभासदहरुले गर्ने गरेको आग्रह र भरसक र्सार्वजनिक स्थलहरुमा जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने सभासदहरुको चहाना दलहरुको अलोकप्रियताको कशी हो । यस अबस्थामा जनता सामुन्ने खडाहुने दलहरुको हिम्मत छैन । त्यसैले म्याद सकिएको संविधानसभालाई कायम राख्नु बाहेक अर्को विकल्प उनिहरुका सामुन्ने अहिलेलाई छैन ।

जनताले आङ्खनो निमित्त आफै बनाउने भनिएको संविधान निर्माणमा देखिएको मतभेद सुल्झाउन जनतालाई गुहारिएको छैन । बस् आपुलाई जनताका मालिक ठान्नेहरुको समुह नै आपसमा समझदारी गर्न बसेको छ । यो काम नै जनता प्रति गरिएको बर्ेइमानी हो । यस्तो हुदाहुदै पनि अझ त्यो झुण्डको बैठक विदेश सयर तथा यस्तै बगम्फुस्से कारणले सम्पन्न हुन सकेको छैन । एक पटक त म्याद पनि थपिसकियो । आङ्खनो हातमै डाडु पुन्थू भएकाले नअघाउन्जेल म्याद थपिदै जाने निश्चित छ । तर के यस्तो सहमती र्सबसाधारणलाई मान्य होला त - यस तर्फ ध्यना पुर्‍याउने सहास कसैमा बचेकै छैन । जसो तसो निर्देशित स्रविधानको खाका लागु गरेर त्यसलाई राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर लागु गर्न पाए आङ्खनो राज्य अकण्टक हुने भ्रम पालेर राज्य संचालक शक्ति बसेका छन ।

Bookmark