प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रका नाम सन्देश दिए 'प्रजातन्त्र' दिवसको पूर्वसन्ध्यामा। प्रजातन्त्रले यदि एउटै मात्र कुरालाई सिद्धान्ततः र व्यवहारमा निषेध गर्छ भने त्यो हो 'निषेध' या 'बहिस्कार' को राजनीति। तर दुर्भाग्य नेपालको विगत ४ वर्षको राजनीतिक अभ्यासमा 'प्रजातन्त्र' लाई निषेध गरेर 'लोकतन्त्र' मा जाने वाचा त्यसबेलाका सात दल र माओवादीले गरेका छन्। निषेधको राजनीति र राजनीतिक दलहरुको असहिष्णु चरित्र बोकेका संचार माध्यमहरुले समेत फागुन ७ गते एक दिन बाहेक अरु दिन 'प्रजातन्त्र' शब्द लाई व्यवहारमा निषेध गरेको पाइन्छ। उनीहरु लोकतन्त्र भन्न रुचाउँछन्? जवकि दुबै शब्द समार्थी हुन्।
प्रजातन्त्र राजतन्त्रसँग सापेक्षित शब्द र राजनीतिक मान्यता हैन। नेपालका सन्दर्भमा र विश्व परिप्रेक्ष्यमै कुरा गर्दा 'प्रजातन्त्र' का निश्चित परिभाषा र मान्यता छन्। जनताद्वारा आवधिक रुपमा निर्वाचित सरकार, जननिर्वाचित संस्थाप्रति उत्तरदायी सरकार, अभिव्यक्ति र निर्वाध आवागमनको स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्तिको हक अनि स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रजातन्त्रका मौलिक मान्यता हुन्। सरकार यी मान्यताको विपरीत जानै सक्दैन र नागरिकहरुले त्यसको संरक्षणमा महत्वपूर्ण सकारात्मक र सक्रिय भूमिका खेल्ने अपेक्षा पनि गरिन्छ त्यो व्यवस्थामा।
१२ बुँदेपछि माओवादीले 'हामीले संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता जनाएकै छैनौं' भने पनि शान्तिपूर्ण राजनीति र प्रजातन्त्रप्रति उसले प्रतिबद्धता जनाएकै छ लिखितमा। मध्यस्थकर्ता भारतलाई यदि उसले अरु कुनै आश्वासन अथवा असहमति जनाएको भए त्यो नेपाली जनता समक्ष आइसकेको छैन। तर, प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रजातन्त्रका कुनै पनि मौलिक मान्यताप्रति आफ्नो र सरकारको प्रतिबद्धता जनाएनन्। उनका कुण्ठा, क्रन्दन र रोदन छताछुल्ल भए। माओवादीलाई प्रशंसा गर्नु, उनीहरु तथा अन्य सवै दलबाट सहयोग याचना गर्नु उनको अधिकार र बाध्यता दुवै हुन्। तर अपरिभाषित जनताको 'संघीय गणतन्त्र' को समर्थनमा प्रधानमन्त्री उभिंदा उनले माओवादीको 'जनगणतन्त्र' को मान्यतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। ०६२(०६३ आन्दोलनका लक्ष र उद्देश्यहरुको एक्लो ब्याख्याता माओवादी बनेको प्रत्यक्ष उदाहरण मुलुकसामु छ। एमाओवादीका सम्पूर्ण एजेण्डा( गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता( बारे कुनै बहस नगरी कांग्रेस र एमालेले त्यसको समर्थनमा विनाबहस ताली पिटेर अनुमोदन गरेको ताजा इतिहास मुलुक समक्ष छ।
सातबुँदे गोप्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी खनाल प्रधानमन्त्री भएकै भोलिपल्ट प्रचण्डले 'जनगणतन्त्र' कार्यान्वयनमा सहकार्यको अनुमोदनका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् त्यसलाई। उग्रवाम गठवन्धन हैन भन्ने मसिनो तर्क खनालले प्रस्तुत गरेतापनि बहुलवाद नेपाली संविधान र भावी राजनीतिको अंश नहुने उनको अहिलेको अडानलाई स्पष्टसँग उनले राखेका छन्। जनताको संघीय गणतन्त्रमा बहुलवाद हुन्छ कि हुँदैन, जातीयताका आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित प्रान्त निर्माणको वकालत त्यो हो कि हैन, अब खनालले या मुलुकको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु थप आवश्यक भएको छ। अर्को अर्थमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले कुर्सीमा निरन्तरता पाउन 'निषेध' को राजनीतिको वकालत गरेको खतरनाक अवस्था उत्पन्न भएको छ। एक किसिमले खनालले आफूलाई उग्रवाम समर्थक र प्रजातन्त्र विरोधी नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्दै सत्तामा निरन्तरताका लागि माओवादी मान्यतालाई अघि बढाउने शर्तमा उनीहरुको अविछिन्न समर्थनका लागि गुहार मागेका छन्।
Dirgha Raj...
युवराज...
